महाराष्ट्रात एसआयआर प्रक्रियेनंतर तीन कोटी मतदार वगळण्याची शक्यता, रोहित पवार यांचा  दावा

मुंबई/ (प्रतिनिधी) 

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी दावा केला आहे की महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतदारांची संख्या सध्याच्या 2.07 कोटींवरून सुमारे तीन कोटींपर्यंत वाढू शकते. रोहित पवार यांनी आज रविवारी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत हा मोठा दावा केला.
प्रसार माध्यमांतील वृत्तानुसार, आमदार रोहित पवार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला. ते म्हणाले कि पूर्वी मतदारसंघ स्तरावर वापरले जाणारे निवडणूक अधिकार आता निवडणूक आयोगाकडे केंद्रीकृत झाले आहेत, ज्यामुळे दिल्लीतूनही मतदारांना यादीत समाविष्ट करणे किंवा वगळणे शक्य झाले आहे.
त्यांनी आरोप केला की, पुणे, नाशिक आणि ठाण्यासारख्या शहरांमधील बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) मतदारांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याऐवजी टेबल सर्वेक्षण केले आणि ही माहिती भाजप कार्यकर्त्यांकडून पुरवली जात आहे. आमदारांनी पत्रकार परिषदेदरम्यान एसआयआर रेकॉर्डमध्ये मृत घोषित केलेल्या एका जिवंत व्यक्तीला व्हिडिओ कॉल करून पुरावा सादर केला. याव्यतिरिक्त, इतर अनेकांना चुकीने कायमस्वरूपी बदली झालेले दाखवण्यात आले आहे.
पूर्वीच्या आकडेवारीनुसार, हटवलेल्या किंवा पडताळणी न झालेल्या नावांमध्ये अंदाजे 34 लाख मृत मतदार, 76 लाख संपर्काबाहेर असलेली कुटुंबे आणि 77 लाख ज्यांनी आपले पत्ते कायमस्वरूपी बदलले आहेत, अशांचा समावेश आहे. रोहित पवार म्हणाले की अतिरिक्त 1 कोटी 22 लाख मतदारांच्या रेकॉर्डची छाननी होणार असल्याने हा आकडा अखेरीस 3 कोटींपर्यंत पोहोचू शकतो.
काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप) सह संपूर्ण विरोधी पक्षाने या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे आणि आरोप केला आहे की जे लोक सध्याच्या सरकारच्या किंवा भाजपच्या विचारधारेशी सहमत नाहीत, त्यांची नावे हेतुपुरस्सर वगळली जात आहेत.
निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, एसआयआर मोहिमेदरम्यान सुमारे 2.07 कोटी मतदारांचे प्रगणना फॉर्म संकलित होऊ शकले नाहीत. केवळ फॉर्म न मिळाल्यामुळे कोणाचेही नाव मतदार यादीतून थेट कट केले जात नाही. नियमांनुसार, ज्या मतदारांची माहिती अपूर्ण आहे किंवा जे पत्त्यावर सापडलेले नाहीत, त्यांना मतदार यादीतून नाव वगळण्यापूर्वी नोटीस पाठवली जाते. मतदाराला त्याचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते.
जर एखाद्या खऱ्या मतदाराचे नाव तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा फॉर्म न मिळाल्यामुळे यादीतून वगळले गेले असेल, तर तो मतदार निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन आणि फॉर्म 7 भरून आपले नाव पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करू शकतो.
आमदार रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की त्यांनी या त्रुटींबाबत महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेतली होती. मात्र, पवार यांच्या मते, निवडणूक अधिकारी केवळ सकारात्मक बोलतात, पण क्षेत्रीय पातळीवर चुकीच्या पद्धतीने सुरू असलेल्या टेबल सर्व्हेवर कोणतीही ठोस कारवाई करत नाहीत. या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर, विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या या कारभाराविरोधात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने ज्ञानेश कुमार यांचा मनमानी कारभार उघडकीस आणल्यानंतर संपूर्ण देशभरात खळबळ उडाली असून विविध राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांकडून त्यांच्या अटकेची मागणी जोर धरू लागली आहे.