नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पालकमंत्र्यांचा पुढाकार.

उरण दि २५(विठ्ठल ममताबादे )नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा या दोन्ही विस्थापित गावांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता निर्णायक गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंत्रालय, मुंबई येथे रायगडचे पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांची सदिच्छा भेट घेऊन ग्रामसुधारणा मंडळाच्या वतीने दोन्ही गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली.
माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर व चंद्रकांत घरत यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष कमळाकर पाटील यांच्या पुढाकाराने ही भेट घेण्यात आली. यावेळी मंडळाच्या वतीने पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांचा पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन करण्यात आले.

यावेळी नवीन शेवा गावासाठी ३३.६४ हेक्टर तर शेवा कोळीवाड्यासाठी १७.०२ हेक्टर जमिनीशी संबंधित माहिती व दोन्ही गावांच्या प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नाबाबत सविस्तर निवेदन पालकमंत्र्यांना देण्यात आले.यावेळी माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, चंद्रकांत घरत व मच्छिमार नेते रमेश कोळी उपस्थित होते.प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेत पालकमंत्री भरतशेठ गोगावले यांनी उपस्थितांच्या समक्षच रायगड जिल्हाधिकारी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक (MD) आणि कोकण विभागीय आयुक्त यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, नवीन शेवा व शेवा कोळीवाड्यांचा प्रश्न अत्यंत ज्वलंत आणि महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच या प्रश्नावर संबंधित सर्व विभागांची बैठक आयोजित करून तोडगा काढण्याच्या सूचना दिल्या.पुढील आठवड्यात उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक
पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार सात-आठ दिवसांच्या आत कोकण विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या कमिटीसोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. या बैठकीस जेएनपीए चेअरमन, रायगड जिल्हाधिकारी, सिडकोचे एम डी तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीत दोन्ही विस्थापित गावांच्या पुनर्वसनाशी संबंधित प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेण्याची अपेक्षा ग्रामस्थांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नासाठी आता राज्य सरकारच्या पातळीवर थेट हस्तक्षेप सुरू झाल्याने नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. आता बैठकीत केवळ आश्वासन न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.