भारतीय संघर्ष न्यूज नेटवर्क,

उरण दि २५(विठ्ठल ममताबादे )म्युनिसिपल एम्प्लॉइज युनियनच्या वतीने उरणसह राज्यातील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमधील सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नोकरी मिळवून देण्यासाठी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबद्दल आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा, उपायुक्त शांताराम गोसावी आणि कक्ष अधिकारी संदीप बिरंगळे यांचा सत्कार करण्यात आला.
युनियनचे कार्याध्यक्ष तथा कामगार नेते संतोष पवार, सरचिटणीस कामगार नेते अनिल जाधव आणि खजिनदार दत्तगुरु म्हात्रे यांच्या हस्ते विठ्ठू माऊलीची मूर्ती देऊन संबंधित अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला.

यानंतर कामगार नेते संतोष पवार व अनिल जाधव यांनी आयुक्त तथा संचालक अभिषेक कृष्णा यांच्याशी राज्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायत कर्मचारी-कामगारांचे विविध प्रलंबित प्रश्न याबाबत सविस्तर चर्चा केली. तसेच महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद, नगरपंचायत कर्मचारी संवर्ग कर्मचारी संघर्ष समिती यांच्या समवेत तातडीने आढावा बैठक आयोजित करण्याची मागणी करण्यात आली.
आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी कामगार प्रतिनिधींचे सर्व प्रश्न गांभीर्याने ऐकून घेत असून, संबंधित संघर्ष समितीसोबत लवकरच सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले.

प्रमुख प्रलंबित प्रश्न:-

१) ग्रामपंचायत कालीन कर्मचाऱ्यांचे समायोजन :

राज्यातील पूर्वाश्रमीच्या ग्रामपंचायत कालीन कायम कर्मचाऱ्यांच्या नगरपंचायतींमधील समावेशाचा प्रश्न जवळपास दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रश्नाची वस्तुस्थिती स्पष्ट करणारा अहवाल शासनाकडे पाठविण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

२) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य योजना :
सन २००८ पासून अस्तित्वात असलेल्या या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली. योजना प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून नगरपरिषद व नगरपंचायतींमधील पात्र सफाई कामगारांना त्याचा लाभ मिळावा, यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याची मागणी युनियनने केली.

३) राज्यस्तरीय क्रीडा महोत्सव पुन्हा सुरू करण्याची मागणी :
नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये २४ तास अत्यावश्यक सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तणावमुक्त वातावरण मिळावे, त्यांच्या कार्यक्षमतेत नवचैतन्य निर्माण व्हावे, या उद्देशाने तत्कालीन आयुक्त तथा संचालक मनोज रानडे यांच्या कार्यकाळात सुरू करण्यात आलेला राज्यस्तरीय क्रीडा महोत्सव पुन्हा सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

४) स्वच्छता निरीक्षकांचे समावेशन :
शासनाने मागविलेल्या माहितीनुसार स्वच्छता निरीक्षकांच्या समावेशनासंदर्भातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तयार करून पाठविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली.
कामगार-कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी म्युनिसिपल एम्प्लॉइज युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.