उरण शहर प्रतिनिधी,

उरण, दि. १० (विठ्ठल ममताबादे) :

उरण तालुक्यातील हनुमान कोळीवाडा(शेवा कोळीवाडा )व नवीन शेवे या गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न तब्बल ४० वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने ग्रामस्थांचा संताप आता उफाळून आला आहे. जेएनपीए प्रकल्पासाठी स्थानिकांनी जमीन, घरे देऊन आणि पारंपरिक उपजीविकेवर परिणाम सहन करूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप पूर्णत्वास न गेल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे आता “आश्वासन नको, निर्णायक निर्णय हवा!” अशी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामस्थांनी आंदोलनाची घोषणा केली आहे.
नवीन शेवा व शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) ग्रामस्थांच्या वतीने रविवार दिनांक ९ ऑगस्ट २०२६ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता श्री शांतेश्वरी मंदिर नवीन शेवा येथे महत्वाची बैठक संपन्न झाली.या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.१५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी रोजी जेएनपीए प्रशासन भवन समोर उपोषण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या बैठक प्रसंगी माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, पंचायत समिती सदस्य दिपक भोईर, सरपंच सोनल घरत,नवीन शेवा ग्रामसुधारणा मंडळचे अध्यक्ष कमळाकर पाटील,उपाध्यक्ष लक्ष्मण म्हात्रे, भाजप रायगड जिल्हा सरचिटणीस चंद्रकांत घरत,तंटामुक्ती समिती अध्यक्ष कृष्णा घरत,सल्लागार बाळकृष्ण पाटील,शाखाप्रमुख शैलेश भोईर,सल्लागार पंडित घरत, काँग्रेसचे जेष्ठ नेते कमळाकर घरत,शिवसेनेचे गणेश म्हात्रे,ग्रामसुधारणा मंडळ हनुमान कोळीवाडा अध्यक्ष सुरेश कोळी,खजिनदार नितीन कोळी,माजी सरपंच परमानंद कोळी, सामाजिक कार्यकर्ते हरेश कोळी,नवीन शेवा ग्रामसुधारणा मंडळाचे सल्लागार हेमंत म्हात्रे, एकनाथ घरत, नवीन शेवा व हनुमान कोळीवाडा गावचे प्रतिष्ठित नागरिक, ग्रामस्थ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सदर महत्वाच्या बैठकीत शिवसेना रायगड जिल्हा प्रमुख तथा माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर,नवीन शेवा ग्रामपंचायत सरपंच सोनल घरत, नवीन शेवा ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष कमळाकर पाटील,भाजपचे चंद्रकांत घरत, सल्लागार पंडीत घरत,शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा )ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष सुरेश कोळी, माजी सरपंच परमानंद कोळी आदी पदाधिकारी मान्यवरांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

या बैठकीत पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत गेल्या ४० वर्षांपासून अन्याय व फसवणूक होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ व विस्थापितांमार्फत करण्यात आला आहे. तसेच २ बनावट अथवा चुकीचे आज्ञापत्रे तयार करून जेएनपीए (एनएसपीटी) व शासनाने दोन्ही गावांची फसवणूक केल्याचा ग्रामस्थांचा दावा आहे. या गंभीर आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी बैठकीत सर्वानुमते करण्यात आली आहे.
“बनावट आज्ञापत्रांमागील सत्य बाहेर काढा!”अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आले.
ग्रामस्थांच्या तीन प्रमुख मागण्या उपोषणाच्या केंद्रस्थानी आहेत. बनावट व चुकीची २ आज्ञापत्रे रद्द करा तसेच त्या आज्ञापत्राने दिशाभूल करणाऱ्या कारभाराबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी पहिली मागणी आहे.
दुसरी विस्थापितांची फसवणूक केल्याच्या आरोपांची चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर १५ दिवसांत कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तर सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे नवीन शेवा आणि शेवा कोळीवाडा गावांचे न्याय्य व पूर्ण पुनर्वसन तातडीने करावे.अशा तीन मागण्या करण्यात आले.

१५ ऑगस्टला जेएनपीए प्रशासन भवनासमोर उपोषण करण्यात येणार आहे.ग्रामस्थांनी आता आंदोलनाची ठोस दिशा जाहीर केली असून शनिवार, १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी सकाळी ८ वाजता जेएनपीए प्रशासन भवन समोर उपोषण करण्यात येणार आहे.
“४० वर्षांचा अन्याय… आता निर्णायक लढा!” असा निर्धार व्यक्त करत हजारोंच्या संख्येने विस्थापित ग्रामस्थांनी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. न्यायासाठी सर्वांनी एकजुटीने उभे राहण्याचा निर्धार यावेळी करण्यात आला.

पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय फाईलमध्ये अडकवून ठेवण्याची वेळ आता संपली पाहिजे, अशी संतप्त भावना ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नावर शासन आणि जेएनपीए प्रशासनाने कालबद्ध निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा बैठकीत देण्यात आला आहे.विस्थापित तसेच
ग्रामस्थांच्या मते, पुनर्वसनाशी संबंधित सर्व आदेश, आज्ञापत्रे, नोंदी आणि कागदपत्रांची पारदर्शक तपासणी करून पात्र विस्थापितांना कायद्यानुसार न्याय मिळणे गरजेचे आहे. संबंधित प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा )आणि नवीन शेवेच्या ग्रामस्थांनी एकजूट, संघर्ष आणि विजय या निर्धाराने आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. १५ ऑगस्टच्या आंदोलनातून चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाला निर्णायक वळण देण्याचा ग्रामस्थांचा प्रयत्न आहे.“४० वर्षे अन्याय सहन केला; आता आणखी प्रतीक्षा नाही.असा संकल्प करण्यात आला असून बनावट व चुकीच्या आज्ञापत्रांच्या आरोपांची चौकशी करा, दोषींवर कारवाई करा आणि शेवा कोळीवाडा गावातील २५६ कूटूंबांचे व शेवा गावातील ३६५ कूटूंबांचे शासनाचे मापदंडाने दि.१२/११/१९८२ते १५/०१/१९८८ सालात पायरी पायरीने मंजूर असलेले पूर्ण व न्याय्य पुनर्वसन करा,” अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे.आता या आंदोलनाची दखल घेऊन जेएनपीए प्रशासन, राज्य शासन आणि केंद्र शासन कोणती ठोस भूमिका घेतात, याकडे उरण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.