उरणच्या प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा; २५६ कुटुंबांची यादी अंतिम करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश. ४० वर्षाच्या संघर्षाला आता न्यायालयीन लढ्यामुळे मिळाली निर्णायक दिशा.

उरण दि. १३(विठ्ठल ममताबादे )जेएनपीटी (जेएनपीए )हे जागतिक बंदर रायगड जिल्ह्यात उरण तालुक्यात समुद्रकिनारी असून हे बंदर स्थापन होताना येथील मूळ स्थानिक रहिवाशी असलेल्या नागरिकांना दुसऱ्या ठिकाणी कायमचे योग्य ते पुनर्वसन न करता तात्पुरते इतर ठिकाणी हालवले. जुना शेवा कोळीवाडा येथे बंदर साठी जागा संपादित केली त्यामुळे येथील रहिवाशी यांना अनुक्रमे हनुमान कोळीवाडा व नवीन शेवा येथे तात्पुरते पुनर्वसन केले. पुनर्वसन केलेल्या जागी आजपर्यंत केंद्र व राज्य शासनाने कोणतेही मूलभूत सेवा सुविधा पुरविल्या नाहीत व योग्य ते पुनर्वसन सुद्धा केले नाही. त्यामुळे अनेक वेळा, वारंवार संप, उपोषण, आंदोलन,लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने पत्रव्यवहार करून सुद्धा ४० वर्षे उलटून सुद्धा आजही विस्थापितांना, प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला नाही. त्यांचे योग्य पुनर्वसन झाले नाही. त्यांच्या सर्व मागण्या सुरवातीपासूनच प्रलंबित राहिल्या. केंद्र व राज्य शासन कोणतेही दाद देत नसल्याने सदर प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. व तिथे या प्रश्नावर कायदेशीर लढाई सुरु झाली.व याबाबतीत केंद्र व राज्य सरकारच्या भूमिकेवर व प्रकल्पग्रस्त, विस्थापित यांच्यावर ४० हुन जास्त वर्षे होत असलेल्या अन्यायाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. अजूनही केंद्र सरकार व राज्य सरकारने पुनर्वसन न केल्याने न्यायलयाने सकारात्मक पाऊले उचलत पुनर्वसन लवकर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश देत प्रकल्पग्रस्तांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाराष्ट्र स्मॉल स्केल ट्रॅडिशनल फिश वर्कर्स युनियन व अन्य विरुद्ध जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्राधिकरण व अन्य या रिट याचिका क्र. ८६५५/२०२५ प्रकरणात ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी न्यायमूर्ती मनिष पितळे व न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, प्रकल्पग्रस्त/लाभार्थी कुटुंबांच्या पात्रतेची पडताळणी प्रक्रिया २०२३ मध्येच पूर्ण झाल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. पनवेलचे उपविभागीय अधिकारी (एस डी ओ ) यांनी २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), रायगड यांना पाठविलेल्या पत्रासोबत २५६ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची यादी पाठविण्यात आली होती. ही यादी जिल्हाधिकारी कार्यालयास १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी प्राप्त झाल्याचेही न्यायालयाच्या आदेशात नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश देत २ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एस डी ओ यांनी पाठविलेली २५६ कुटुंबांची यादी ही नव्या ठिकाणी पुनर्वसित करण्यात येणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांची अंतिम यादी म्हणून ग्राह्य धरावी, असे आदेश दिले आहेत.
तसेच, आदेशाच्या तारखेपासून एका आठवड्याच्या आत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नवीन गावठाणात जाण्याची १८० कुटुंबांनी संमती दिली आहे त्या कुटूंबांची अंतिम यादी जेएनपीटी (जेएनपीए )कडे द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानंतर जेएनपीए ने केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाला आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्याबाबत कळविण्याची कार्यवाही दोन आठवड्यांत पूर्ण करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नाला आता निर्णायक दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.