अजित म्हात्रे करत आहे कामगार, शेतकऱ्यांचे नेतृत्व. लेखी आश्वासन फक्त कागदावरच.

उरण दि १९(विठ्ठल ममताबादे )उरण तालुक्यातील जासई येथील वैष्णो लॉजिस्टिक यार्ड सीएफएस येथे स्थानिक शेतकरी, भूमिपुत्र व कामगारांना रोजगार आणि कंत्राटांमध्ये प्राधान्य देण्याच्या मागणीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनावेळी तसेच शेतकरी भूमीपुत्राकडून कंपनीला देण्यात आलेले निवेदन लक्षात घेता कंपनी प्रशासनाने पोलिसांसमोर लेखी आश्वासन देत गेटबंद आंदोलन स्थगित करण्यास भाग पाडले होते. मात्र, लेखी आश्वासनानंतरही प्रत्यक्षात कोणतीही मागणी पूर्ण न झाल्याचा गंभीर आरोप आता शेतकरी आणि कामगारांनी केला आहे.या सर्व पार्श्वभूमीवर उरण मधील सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी या समस्येवर आवाज उठविला असून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा त्यांनी इशारा दिला आहे.

११ जून २०२६ रोजी कंपनीचे जनरल मॅनेजर मनोज नायर यांनी शेतकरी प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पोलिस प्रशासन यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत एक महिन्याच्या आत दोन स्थानिकांना रोजगार, दोन नवीन कंत्राटे देणे तसेच कंपनीच्या संचालकांसोबत निश्चित कालावधीत बैठक घेऊन उर्वरित मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून स्थानिक भूमिपुत्र, शेतकऱ्यांतर्फे आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले होते .आता मात्र कंपनी प्रशासन कडुन आश्वासन पाळले जात नसल्याने तसेच दिलेली मुदत सुद्धा संपून गेल्याने सदर भूमिपुत्र, शेतकऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे .लेखी आश्वासन पाहता वास्तव वेगळेच असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. संबंधित लेखी आश्वासनाची मुदत संपूनही आजपर्यंत शेतकरी, भूमिपुत्र आणि कामगारांच्या कोणत्याही प्रमुख मागण्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. रोजगाराचे आश्वासन हवेतच राहिले, कंत्राटांचा प्रश्न प्रलंबितच असून संचालक स्तरावरील निर्णयही झालेला नाही, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
स्थानिकांचे म्हणणे आहे की, कंपनीकडून आंदोलन शांत करण्यासाठी लेखी आश्वासने दिली जातात; मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही. यामुळे कंपनीच्या भूमिकेबाबत शंका निर्माण झाली असून शेतकरी व कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या भूमिपुत्रांना रोजगार आणि कंत्राटामध्ये प्राधान्य देणे ही केवळ नैतिक नव्हे तर संबंधित करारांनुसार पूर्ण करावयाची जबाबदारी असल्याचेही आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जर लेखी करार आणि आश्वासनांचे पालनच होत नसेल, तर त्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी चौकशी करून आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.दरम्यान, शेतकरी व कामगारांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, कंपनीने तात्काळ दिलेल्या लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी केली नाही, तर पुन्हा गेटबंद आंदोलन करण्यात येईल.तीव्र लोकशाही मार्गाने आंदोलन आणि आवश्यक त्या कायदेशीर लढ्याचा मार्ग स्वीकारला जाईल.भविष्यात जे काही दुष्परिणाम होतील त्यासाठी कंपनी प्रशासन जबाबदार राहिल. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास कंपनी प्रशासन जबाबदार राहिल असा कडक इशारा सामाजिक कार्यकर्ते अजित म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिला आहे.