घरकुलधारकांच्या वाळूचा गोंधळ; तहसील प्रशासनावर आरोप तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्ष…

गेवराई ! विष्णु राठोड…...

गेवराई तालुक्यात घरकुलधारकांना मिळणाऱ्या मोफत वाळूच्या प्रश्नावरून पुन्हा एकदा प्रशासनावर गंभीर आरोप होत आहेत. घरकुलधारकांच्या हक्काची वाळू परस्परच इतरत्र वळवली गेल्याचा आरोप करत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
घरकुलधारकांना शासनाने घर बांधणीसाठी मोफत वाळू देण्याची योजना असताना अनेक लाभार्थ्यांना वाळू मिळालीच नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी मर्जीच्या वाहनांना ओटीपी घेऊन वाळू देण्यात आल्याचेही बोलले जात असून त्यामुळे घरकुलधारकांची मोठी फसवणूक झाल्याची चर्चा गोदापट्ट्यात रंगली आहे.
या प्रकरणात गेवराईचे तहसीलदार संदीप खोमणे यांच्यावर गंभीर आरोप होत असून, त्यांना जिल्हा प्रशासनाची पाठराखण मिळत असल्याचा सवालही ग्रामस्थांकडून उपस्थित केला जात आहे. “घरकुलधारकांची वाळू कुठे गेली?” असा थेट प्रश्न ग्रामीण भागातून जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तहसीलदार खोमणे यांची उचलबांगडी करावी तसेच संबंधित मंडळ अधिकारी व तलाठी यांची चौकशी करून निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी गोदापट्ट्यातील ग्रामस्थांकडून होत आहे.
घरकुलधारकांच्या हक्काचा प्रश्न आता चांगलाच तापला असून जिल्हा प्रशासन याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित होत आहे.

चौकट ….. विना नंबरची काळी स्कॉर्पिओ गोदावरी पट्ट्यात; चर्चा रंगली…

गोदावरी पट्ट्यात सध्या काळ्या रंगाची विना नंबरची स्कॉर्पिओ फिरताना दिसत असून, ती नेमकी कोणाची आणि कशासाठी वापरली जाते याबाबत नागरिकांमध्ये जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे. विशेष म्हणजे ही गाडी तहसील परिसरात वारंवार दिसत असल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार, ही स्कॉर्पिओ विना नंबर प्लेट असूनही तहसील परिसरात ये-जा करताना दिसते. त्यामुळे वाहन नियमांचे पालन होत आहे का? असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
याच पार्श्वभूमीवर तहसीलदार संदीप खोमणे हे परिसरात फिरताना दिसले की या स्कॉर्पिओची चर्चा पुन्हा रंगते. काही नागरिक तर “नेमकी ही गाडी कोणाची?” असा सवाल करत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणाकडे आरटीओ विभागाने लक्ष देऊन तपास करावा आणि विना नंबर असलेल्या वाहनांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.