बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेसाठी शासन स्तरावरून निधीची तरतुद करावी, =============== आ. विजयसिंह पंडित यांची विधानसभेत मागणी..

मुंबई,! प्रतिनिधि..

 मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना ही महायुती शासनाने सुरु केलेली महत्वाकांक्षी योजना शेतकऱ्यांसाठी फलदायी ठरणारी आहे. खऱ्या अर्थाने शेतमाल वाहतुकीसाठी या योजनेचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. ग्रामीण भागात पायाभुत सुविधा वाढवून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरत आहे. मात्र या योजनेसाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र लेखाशिर्ष नसल्याने निधीच्या तरतुदीची अडचण येत आहे. अपुऱ्या निधीमुळे योजनेची अंमलबजावणी सक्षमपणे होणार नाही, त्यामुळे शासनाने मुख्यमंत्री बळीराज पाणंद रस्ता योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष निर्माण करून निधीची विशेष तरतुद करावी अशी आग्रही मागणी आ. विजयसिंह पंडित यांनी विधानसभेत केली.

गेवराई विधानसभा मतदार संघाचे आमदार विजयसिंह पंडित यांनी बुधवार, दि.४ मार्च रोजी सभागृहात विविध विषयांवरील चर्चेत सहभाग नोंदविला. आखाती देशात अडकलेल्या बीड जिल्ह्यातील पर्यटक आणि प्रवाशांना सुखरूप मायदेशी परत आणण्यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करावेत अशी मागणी त्यांनी केली. नियम २९३ अन्वये चर्चेत सहभाग घेताना आ. विजयसिंह पंडित यांनी मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेसाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र लेखाशिर्षाची निर्मिती करून निधीची विशेष तरतुद करावी अशी मागणी त्यांनी केली. मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना सुरु केल्याबद्दल आ. पंडित यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिणी पवार, उपमुख्यमत्री एकनाथराव शिंदे व महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह महायुती सरकारचे अभिनंदन केले.

यावेळी बोलताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजना ही महायुती सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून शेतकऱ्यांसाठी नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी योजना ठरणार आहे. राज्यभर ग्रामीण भागातील शेतीशी संबंधित शेतरस्ते सुधारण्यासाठी तसेच शेतमाल योग्यवेळी बाजारपेठेत वेळेवर आणि सुरक्षित पोहोचविण्यासाठी मदत करणारी योजना ठरणार आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होणार आहे. शासनाने या योजनेसाठी मग्रारोहयो आणि इतर १३ विविध योजनेतून निधीची तरतुद केली आहे. पंधरावा वित्त आयोग, खासदार व आमदार फंड, ग्रामपंचायतींना मिळणारे जनसुविधांकरीता अनुदान, खनिज विकास निधी, ग्रामपंचायतीचे स्वउत्पन्न यांसह इतर योजनांतून या योजनेतील कामांना निधिची तरतुद केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेच्या सक्षम अंमलबजावणीसाठी निधी अपुरा पडणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुढे बोलताना आ. विजयसिंह पंडित म्हणाले की, निधीच्या कमतरतेमुळे चांगली योजना अंमलबजावणीमुळे निष्प्रभ ठरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक ठरणाऱ्या या योजनेच्या यशस्वीतेसाठी निधीची ठोस तरतुद करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजनेसाठी शासन स्तरावर स्वतंत्र लेखाशिर्षाची निर्मिती करून निधीची विशेष तरतुद करावी अशी मागणी त्यांनी विधानसभेत केली.